कलम 420, 302, 376 आजपासून इतिहास जमा, नवीन BNS कायद्यान्वये गुन्हे दाखल होणार

नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) दिनांक-01 जुलै, केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री, अमित शहा यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 आणि भारतीय सक्षम (द्वितीय) विधेयक, 2023 ही तीन कायद्याची नवीन सुधारणा विधेयके संसदेच्या गेल्या वर्षी झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करून सभागृहाने मंजूर केली होती.यावेळी चर्चेला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीयत्व, भारतीय संविधान आणि 150 वर्षे जुन्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेला नियंत्रित करणाऱ्या तीन कायद्यांमध्ये प्रथमच बदल करण्यात आले आहेत. 1860 मध्ये बनवलेल्या भारतीय दंड संहितेचा उद्देश न्याय देणे नसून शिक्षा तथा दंड देणे हा आहे. ते म्हणाले होते की, आता भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय दंड संहिता (IPC) ची जागा घेईल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) ची जागा घेईल आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक भारतीय पुरावा कायदा, 1872 ची जागा घेईल आणि हे कायदे असतील या सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर देशभर लागू करण्यात आली. ते म्हणाले की भारतीय आत्म्याने बनवलेले हे तीन कायदे आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणतील अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे.
  आता नवीन सुधारणा झालेल्या कायद्याच्या अनुक्रमानुसार जुन्या कलमांच्या क्रमांकात बदल झालेला असून त्यात पूर्वीचे भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 302 ,420, 376 सारखे कुप्रसिद्ध फौजदारी कलम आता इतिहास जमा झालेले आहेत. आजपासून सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्ये त्यांची जागा आता भारतीय न्याय संहिताच्या वेगवेगळ्या क्रमांकांनी घेतलेली आहे.त्यामुळे आजपासून नव्या कलमा लागू झाल्याने पोलिसांना नवी उजळणी करून नव्या कलमांखाली आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करावे लागणार आहे.
कलम 302, 420, 376 ऐवजी हे नवे कलम
फसवणूक – यापूर्वी असलेल्या भारतीय दंड संहिता कलम नुसार एखाद्याने फसवणूक केल्याप्रकरणी  IPC कलम 420 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येत होते.आता त्यात बदल होऊन भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 316, 318 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
खून (हत्या)- खुनाचा गुन्हा केल्यास आता आयपीसी कलम 302 ऐवजी आता BNS कलम 101, 103 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
बलात्कार (लैंगिक अत्याचार)- बलात्कार किंवा लैंगिक शोषणाचा गुन्हा केल्यास आयपीसी कलम 376 ऐवजी आता BNS कलम 63, 64 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सांगितले होते की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जी CrPC ची जागा घेईल, ज्यामध्ये एकूण 484 विभाग आहेत, आता 531 विभाग असतील. 177 कलमे बदलण्यात आली आहेत, 9 नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत आणि 14 कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. भारतीय न्याय संहिता, जी आयपीसीची जागा घेईल, त्यात पूर्वीच्या ५११ कलमांऐवजी आता ३५८ विभाग असतील. त्यात 21 नवीन गुन्ह्यांची भर पडली आहे, 41 गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची मुदत वाढवण्यात आली आहे, 82 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे, 25 गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, 6 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा म्हणून समाजसेवेच्या तरतुदी आहेत. गुन्हे आणि १९ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. तसेच पुरावा कायद्याची जागा घेणाऱ्या भारतीय साक्ष्य विधेयकात पूर्वीच्या १६७ ऐवजी आता १७० कलमे असतील, २४ कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, २ नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत आणि ६ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. गृहमंत्री अमित शाह पुढे म्हणाले होते की, आता पीडित व्यक्ती कोणत्याही पोलीस ठाण्यात जाऊन शून्य एफआयआर नोंदवू शकते आणि ती 24 तासांच्या आत संबंधित पोलीस ठाण्यात सक्तीने हस्तांतरित करावी लागेल. यासोबतच प्रत्येक जिल्हा आणि पोलीस ठाण्यात एक पोलीस अधिकारी नेमण्यात आला आहे, जो अटक केलेल्यांची यादी तयार करून त्यांच्या नातेवाईकांना माहिती देईल.गृहमंत्री पुढे म्हणाले होते की, जामीन आणि बॉन्ड आधी स्पष्ट केले नव्हते, परंतु आता जामीन आणि बाँड स्पष्ट केले आहेत. ते म्हणाले होते की, घोषित गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. यापूर्वी केवळ 19 गुन्ह्यांमध्ये फरारी घोषित करता येत होते, आता 120 गुन्ह्यांमध्ये फरारी घोषित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोपींच्या गैरहजेरीत सुरू असलेल्या खटल्यांतर्गत आता गुन्हेगारांना शिक्षा होईल आणि त्यांची मालमत्ताही जप्त करण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. एक तृतीयांश कारावास भोगलेल्या ट्रायल कैद्यांसाठी जामिनाची तरतूद करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की शिक्षा माफी तर्कसंगत करण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. फाशीची शिक्षा असेल तर जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा असू शकते, ती यापेक्षा कमी असू शकत नाही. जन्मठेपेची शिक्षा असेल तर 7 वर्षांची शिक्षा आणि 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असल्यास किमान 3 वर्षे तुरुंगात घालवावी लागतात. पोलिस ठाण्यांमध्ये पडून असलेल्या मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता मॅजिस्ट्रेट व्हिडीओग्राफी करून न्यायालयाच्या संमतीने ३० दिवसांत विकून न्यायालयात पैसे जमा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मोदी सरकारने भारतीय पुरावा कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. दस्तऐवजाच्या व्याख्येत इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा समावेश करण्यात आला आहे आणि आता कोणत्याही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड दस्तऐवज म्हणून मानले जाईल. ते म्हणाले होते की, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त झालेल्या विधानांचा पुराव्याच्या व्याख्येत समावेश करण्यात आला आहे. देशाच्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात त्याची पूर्ण अंमलबजावणी होईल, तेव्हा आपली न्यायालयीन प्रक्रिया ही जगातील सर्वात आधुनिक न्यायालयीन प्रक्रिया होईल, असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले होते.